युद्ध और आतंकवाद की ख़बरें आती हैं तो हमारी आँखों के सामने अक्सर मिसाइलें, धुआँ, मलबा, सैनिक और रक्तरंजित तस्वीरें उभरती हैं। हम मृतकों की संख्या गिनते हैं, घायल लोगों की सूची देखते हैं और तबाही का अनुमान लगाते हैं। लेकिन इन आँकड़ों के पीछे छिपी उन महिलाओं की कहानी कितनी बार सामने आती है, जिनकी ज़िन्दगी एक विस्फोट, एक गोली या एक बमबारी के साथ हमेशा के लिए बदल जाती है?

एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए सुरक्षित जगह तलाश रही होती है। एक पत्नी मलबे में अपने पति को खोज रही होती है। एक गर्भवती महिला अस्पताल तक पहुँचने की जद्दोजहद कर रही होती है। कहीं कोई विधवा अचानक बच्चों की परवरिश और परिवार की रोज़ी-रोटी दोनों की ज़िम्मेदारी सँभालने पर मजबूर हो जाती है। और कहीं कोई लड़की पहली बार यह महसूस करती है कि उसका नाम, उसका पहनावा या उसका मज़हब दूसरों की निगाह में उसके लिए संदेह का कारण बन गया है।

युद्ध की मार और आतंकवाद का ख़ौफ़ यहीं समाप्त नहीं होता। कभी-कभी हिंसा के बाद पैदा होने वाला Islamophobia (इस्लाम-विरोधी पूर्वाग्रह) भी निर्दोष लोगों की ज़िन्दगी में एक दूसरी त्रासदी लेकर आता है। और इस त्रासदी का बोझ विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को उठाना पड़ता है।

एक व्यक्ति का अपराध, पूरे समुदाय को सज़ा

आतंकवाद मानव जीवन के विरुद्ध अपराध है। किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, देश या विचारधारा से सम्बन्ध रखता हो, किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती। आतंकवाद के विरुद्ध क़ानूनी और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। लेकिन एक आतंकवादी समूह या व्यक्ति के अपराध को पूरे धार्मिक समुदाय की पहचान बना देना न्याय नहीं है।

दुनिया के अनेक हिस्सों में आतंकवादी हिंसा का सबसे बड़ा शिकार स्वयं मुस्लिम समाज रहा है। फिर किसी आतंकवादी के अपराध का बोझ उन करोड़ों मुसलमानों पर कैसे डाला जा सकता है जिनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं?

सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब सामूहिक संदेह का निशाना महिलाएँ बनती हैं। एक महिला जिसने किसी अपराध में भाग नहीं लिया, वह केवल इसलिए संदेह की निगाह से देखी जाती है क्योंकि उसके सिर पर हिजाब है, उसका नाम मुस्लिम है या वह किसी मुस्लिम परिवार से आती है। अपराध का जवाब न्याय होना चाहिए, सामूहिक सज़ा नहीं।

जब पहचान ही संदेह बन जाए

इस्लामोफ़ोबिया की सबसे ख़तरनाक विशेषता यही है कि वह व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत आचरण से नहीं, उसकी धार्मिक पहचान से परिभाषित करता है। एक मुस्लिम महिला सड़क पर चल रही है। कोई उसे घूरता है। कोई उसके हिजाब पर टिप्पणी करता है। कोई सोशल मीडिया पर उसके धर्म को आतंकवाद से जोड़ देता है। किसी नौकरी के साक्षात्कार में उसके नाम को देखकर उसके बारे में ऐसी धारणाएँ बना ली जाती हैं, जिनका उसकी योग्यता से कोई सम्बन्ध नहीं।

ऐसी घटनाएँ हर जगह एक जैसी नहीं होतीं और हर असहज अनुभव को इस्लामोफ़ोबिया कहना भी उचित नहीं है। आलोचना और घृणा में अन्तर है। धार्मिक विचारों की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकती है; लेकिन किसी समुदाय को सामूहिक रूप से ख़तरनाक, पिछड़ा या अमानवीय समझना पूर्वाग्रह है।

मुस्लिम महिला भी सबसे पहले एक इंसान है। वह माँ हो सकती है, डॉक्टर, अध्यापिका, पत्रकार, वैज्ञानिक, वकील, छात्रा या उद्यमी हो सकती है। उसका हिजाब उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो सकता है, इससे यह साबित नहीं होता कि वह एक आतंकवादी है। 

इस्लाम में मानव जीवन का सम्मान 

मानव जीवन और गरिमा का सम्मान इस्लामी नैतिकता का मूल सिद्धांत है। क़ुरआन कहता है:

“और निस्सन्देह हमने आदम की सन्तान को सम्मान प्रदान किया।” — क़ुरआन, 17:70

यह सम्मान किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। “आदम की सन्तान” का उल्लेख मानव गरिमा को सार्वभौमिक आधार देता है।

वहीं युद्ध की स्थिति में भी क़ुरआन सीमा न लाँघने का निर्देश देता है: 

“अति न करो; निश्चय ही अल्लाह अति करने वालों को पसन्द नहीं करता।” — क़ुरआन, 2:190

इस्लामी दृष्टि से इसका अर्थ महत्वपूर्ण है। संघर्ष की स्थिति भी मनुष्य को नैतिक ज़िम्मेदारियों से मुक्त नहीं करती। निर्दोष जीवन की रक्षा, ज़ुल्म से बचना और न्याय करना परिस्थितियों के बदलने से समाप्त नहीं हो जाते।

इसलिए किसी पुरुष, महिला या बच्चे की हत्या, अपमान या अमानवीय व्यवहार को इस्लाम के नाम पर उचित ठहराना इस्लामी नैतिकता की मूल भावना के विपरीत है।

ग़ज़ा की औरतें: युद्ध के मलबे में जीवन

फ़िलिस्तीन का ग़ज़ा आज इस मानवीय त्रासदी का सबसे मार्मिक उदाहरण है। वहाँ की महिलाओं के लिए युद्ध केवल बमबारी या विस्थापन का नाम नहीं है; वह उनके पूरे जीवन-तंत्र के विघटन का नाम है।

घर नष्ट हो गए। अस्पतालों की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई। पानी, भोजन, दवाइयों और सुरक्षित आश्रय की कमी ने महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दीं। गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव एक सामान्य चिकित्सा आवश्यकता के बजाय जीवन-मृत्यु का प्रश्न बन गया।

2026 की संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की रिपोर्टों में ग़ज़ा में महिलाओं और लड़कियों के लिए लैंगिक हिंसा, विस्थापन और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के संकट को गम्भीर मानवीय चिन्ता बताया गया है। जनवरी से मार्च 2026 के बीच दर्ज लैंगिक हिंसा के मामलों में मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक हिंसा तथा संसाधनों, अवसरों और सेवाओं से वंचित किया जाना प्रमुख रूप से सामने आया।

लेकिन किसी रिपोर्ट की संख्या हमें यह नहीं बता सकती कि एक माँ ने अपने बच्चे को खोने के बाद रात कैसे गुज़ारी। कोई आँकड़ा यह नहीं बता सकता कि एक गर्भवती महिला ने मलबे और भय के बीच अपने अजन्मे बच्चे के लिए कितनी दुआ की।

हर संख्या में महिलाएं शामिल हैं। हर मृतक के पीछे किसी माँ, पत्नी, बहन या बेटी की दुनिया उजड़ती है।

ग़ज़ा की माँ: युद्ध से बड़ी उसकी ममता

युद्ध के बीच माँ की भूमिका और भी कठिन हो जाती है। वह स्वयं भूखी है, लेकिन बच्चे के लिए भोजन खोजती है। वह स्वयं डरी हुई है, लेकिन बच्चे से कहती है—“डरो मत।” वह स्वयं अनिश्चित भविष्य से घिरी है, लेकिन बच्चे को विश्वास दिलाती है कि कल शायद बेहतर होगा। यह किसी युद्ध की सैन्य कहानी नहीं है। यह इंसान की कहानी है।

ग़ज़ा की एक माँ के लिए उसका बच्चा किसी राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं है। वह उसका संसार है। जिस बच्चे को वह गोद में लेकर सुरक्षित भविष्य का सपना देखती थी, वही बच्चा अब उसके साथ एक ऐसा जीवन जी रहा है जहाँ अगली रात कहाँ गुज़रेगी, इसका भी भरोसा नहीं।

युद्ध में माँ का सबसे बड़ा संघर्ष कभी-कभी दुश्मन से लड़ना नहीं, बल्कि अपने बच्चे को यह विश्वास दिलाना होता है कि दुनिया अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है।

युद्ध के बाहर भी जारी रहता है डर

ग़ज़ा की महिलाओं की पीड़ा हमें एक दूसरे प्रश्न तक भी ले जाती है। जब किसी संघर्ष में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें और कहानियाँ सामने आती हैं, तो क्या हम उन्हें उनके धर्म से हट कर इंसान के रूप में देखा जाता है?

मीडिया और सार्वजनिक विमर्श की ज़िम्मेदारी यहाँ बहुत बड़ी है। किसी मुस्लिम महिला को केवल “मुस्लिम महिला” या “हिजाब वाली महिला” के रूप में देखना उतना ही ग़लत है, जितना किसी युद्धग्रस्त महिला को केवल एक आँकड़ा समझ लेना।

वह एक माँ है। वह किसी की बेटी है। किसी की पत्नी है। वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिन्तित है। उसे सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, भोजन चाहिए, चिकित्सा चाहिए और सबसे बढ़कर—जीने का अधिकार चाहिए।

उसकी पीड़ा को समझने के लिए उसके मज़हब से पहले उसे इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए।

हिजाब: पहचान या शक का प्रतीक?

मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले पूर्वाग्रह की चर्चा हो तो हिजाब का प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आएगा।

मुस्लिम महिला के लिए हिजाब केवल पहनावे का प्रश्न नहीं है; उसके के लिए यह उसके धार्मिक विश्वास, पहचान और ईश्वर के प्रति आज्ञापालन का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए उसके लिए हिजाब का प्रश्न गहरी धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत अन्तःकरण से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसके लिए यह जीवन-मूल्यों से जुड़ा अत्यन्त गंभीर विषय है।

किसी महिला को हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है—यह उसके व्यक्तिगत विवेक और धार्मिक स्वतंत्रता का विषय होना चाहिए। लेकिन यदि कोई महिला अपनी इच्छा और धार्मिक आस्था से हिजाब पहनती है तो उसके पहनावे के आधार पर उसके विचारों, निष्ठा, आधुनिकता-बोध या चरित्र का अनुमान लगाना उचित नहीं। उसी तरह हिजाब न पहनने वाली महिला के विश्वास या चरित्र के बारे में भी केवल उसके पहनावे के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

महिला की गरिमा उसके वस्त्र से अधिक व्यापक है। उसके चुनाव, विवेक, अधिकार और व्यक्तित्व का सम्मान करना ही वास्तविक स्वतंत्रता का आधार है। एक हिजाब किसी महिला के बारे में बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि वह आतंकवाद का समर्थन करती है।

जिस तरह किसी व्यक्ति की दाढ़ी देखकर उसके राजनीतिक विचार तय नहीं किए जा सकते, उसी तरह किसी महिला के हिजाब को देखकर उसके चरित्र या निष्ठा का फ़ैसला नहीं किया जा सकता।

महिला की पहचान का सम्मान करना और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना—दोनों एक साथ सम्भव हैं।

आतंकवाद के बाद मुस्लिम महिलाओं की दूसरी परीक्षा

किसी आतंकवादी घटना के बाद समाज में भय और आक्रोश स्वाभाविक हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है। लेकिन जब यह आक्रोश निर्दोष लोगों के विरुद्ध घृणा में बदल जाता है, तब एक दूसरी समस्या जन्म लेती है।

एक मुस्लिम लड़की को अपने धर्म के बारे में सफ़ाई देनी पड़ती है। एक महिला को अपने पहनावे के कारण अपमान सहना पड़ता है। किसी युवक की ग़लती का बोझ उसकी बहन या पत्नी तक पहुँच जाता है। यह न्याय नहीं है।

किसी अपराधी की पहचान को करोड़ों निर्दोष लोगों की पहचान बना देना न्याय की मूल भावना के विरुद्ध है।

मीडिया: तस्वीर के पीछे का इंसान दिखाई दे

पत्रकारिता का काम केवल घटना बताना नहीं, बल्कि उसके मानवीय अर्थ को समझना भी है। यदि किसी मुस्लिम महिला को केवल आतंकवाद, पर्दा, कट्टरता या पीड़ित होने के चश्मे से दिखाया जाएगा, तो उसकी वास्तविक पहचान छिप जाएगी।

वह वैज्ञानिक भी हो सकती है, अध्यापिका भी, पत्रकार भी, डॉक्टर भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी। वह अपने समाज के भीतर सुधार की आवाज़ उठाने वाली भी हो सकती है और शान्ति के लिए काम करने वाली भी।

इसलिए पत्रकारिता को मुस्लिम महिलाओं की अपनी आवाज़ सामने लानी चाहिए—उनके बारे में नहीं, उनसे बात करके। क्योंकि जो महिला अपनी कहानी वह स्वयं नहीं कह पाती, उसके बारे में कहानी कहने वाले पत्रकार की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है।

डर का जवाब डर नहीं, इंसानियत है

इस्लामोफ़ोबिया का विरोध केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न नहीं है। यह उस सार्वभौमिक सिद्धांत की रक्षा का प्रश्न है कि किसी भी इंसान को उसके धर्म, नाम, पहनावे या समुदाय के कारण अमानवीय नहीं ठहराया जा सकता।

इस्लामी परम्परा में अज़मत-ए-इंसानी (मानव गरिमा), न्याय और ज़ुल्म से बचने की शिक्षा को इसी व्यापक नैतिकता के भीतर समझना चाहिए। क़ुरआन कहता है:

“निस्सन्देह अल्लाह न्याय, सदाचार और रिश्तेदारों को देने का आदेश देता है और अश्लीलता, बुराई और ज़ुल्म से रोकता है।” — क़ुरआन, 16:90

यह सिद्धांत केवल मुसलमानों के लिए न्याय की माँग नहीं करता; यह मनुष्य को न्याय करने का आदेश देता है।

ग़ज़ा की माँ हो या दिल्ली की मुस्लिम छात्रा, किसी शरणार्थी शिविर में रहने वाली महिला हो या किसी पश्चिमी देश में हिजाब पहनकर नौकरी करने वाली युवती—उसकी गरिमा का मूल्य समान है।

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई ज़रूरी है। लेकिन ऐसी लड़ाई, जिसमें निर्दोष लोग भी संदेह, घृणा और भेदभाव के शिकार होने लगें, वह न्याय की मंज़िल तक नहीं पहुँच सकती। क्योंकि युद्ध जीता जा सकता है, फिर भी मानवता हार सकती है।

इसलिए हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम हिंसा का विरोध करें, लेकिन इंसान को उसकी पहचान के कारण दोषी न ठहराएँ; आतंकवाद का मुक़ाबला करें, लेकिन निर्दोषों को आतंक का परोक्ष शिकार न बनाएँ; और धर्म पर बहस करें, लेकिन किसी इंसान की गरिमा को बहस का विषय न बनाएँ। क्योंकि मानव जीवन की क़ीमत उसके मज़हब से तय नहीं होती।

और अन्ततः सवाल यही है—

क्या हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ किसी महिला को अपने नाम, अपने हिजाब या अपने मज़हब के कारण यह साबित न करना पड़े कि वह आतंकवादी नहीं है—बल्कि उसे केवल एक इंसान की तरह जीने का अधिकार मिले?

शायद यही वह जगह है जहाँ आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई सचमुच इंसानियत की लड़ाई बन सकती है।

आतंकवाद हारे—लेकिन इंसानियत न हारे।

डॉक्टर इक़बाल सिद्दीक़ी

वरिष्ठ लेखक, नई दिल्ली